भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण कञ्चनपुरमा झण्डै डेढ वर्षदेखि हुलाकी सडक निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । २०७३ सालदेखि निर्माण कार्य थालिएको पुनर्वास नगरपालिकाको मोहनापुलदेखि वेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्मको ६२ किलोमिटर खण्डमध्ये बेलौरी क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण काम रोकिएको हो । स्थानीय प्रशासनबाट समस्या समाधानको लागि गरेको पहल सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कागजात मागेको छ ।
बेलौरी नगरपालिका-८ को खप्टी नाला क्षेत्रको साढे एक किलोमिटर सडक खण्डमा डेढ वर्षदेखि एसएसबीको अवरोधका कारण काम गर्न नसकिएको हुलाकी सडक योजना कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । हुलाकी सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले एसएसबीले उक्त भूमि भारतमा पर्ने भन्दै काममा अवरोध सिर्जना गर्दा डेढ वर्षदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा सडक लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ९.१ मिटर छोड्नुपर्ने प्रावधान छ,’ इन्जिनीयर मडैले भने, ‘हामीले सबभन्दा नजिकको पिल्लरबाट २० देखि २५ मिटर नेपालतर्फ सडक निर्माण गरेका छौँ । तर भारतीय एसएसबीले आएर आफ्नो भूमि दाबी गर्दा काम अगाडि बढाउनै सकिएको छैन ।’
बेलौरी क्षेत्रमा सडक निर्माणको विषयलाई भारतीय एसएसबीले विवाद गर्न थालेको डेढ वर्ष बित्दा समेत विवाद सामाधान गर्न चासो दिइएको छैन । हुलाकी सडक निर्माणको ठेक्का पाएको बाबा हंस सिद्धी शाही जेभीले एसएसबी पहिलेको भन्दा आक्रामक हुँदै जान थालेको जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायी चक्र शाहीले भारतीय एसएसबीले सडक निर्माणको विषयलाई लिएर अनावश्यक दुःख दिन थालेको गुनासो गरे । ‘पहिलेको भन्दा अहिले एसएसबी निकै आक्रामक बनेको छ,’ शाहीले भने, ‘सो क्षेत्रमा हाम्रो गाडीहरु देख्ने बितिकै हतियारसहितको टोली पुग्ने गरेको छ । सोही कारण कालोपत्र गर्न ठीक्क पारिएको सडकको काम गर्न सकिएको छैन ।’ उनले एसएसबीले जबरजस्ती सडक निर्माण गरेमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिंदै आएको उनी बताउँछन् । ‘एसएसबीले जबरजस्ती निर्माण गर्यौ भने त्यसको जिम्मेवारी तिमी आफैं लिनू भन्छ । सोही कारण अहिले हामीले डेढ किलोमिटर क्षेत्रको काम छाडेर अगाडि बढेका छौं,’ उनले भने ।
हुलाकी सडक योजना कार्यालयका अनुसार कुल ६२ किलोमिटर खण्डमध्ये ३२ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ भने विवादित क्षेत्रको डेढ किलोमिटर छोडेर २८.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने क्रममा छ । सडक निर्माणको ठेक्का अवधी समाप्त भएकाले थप गरिने योजना कार्यालयको भनाइ छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !