सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’ छ वटा रिट निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पहलमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएकी थिइन् । यो अध्यादेश ल्याएपछि महन्थ ठाकुर पक्षले अब लाखौं मधेसीले नागरिकता पाउने भन्दै दिपावली गरेका थिए । तर यो अध्यादेश कार्यान्वयण नगर्न अदालतले आदेश दिएपछि ठाकुर पक्षलाई झुट्का लागेको छ ।
हाम्रो youtube channel लाई suscribe गरि सहयोग गरिदिन हजुरहरु संग आग्रह
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !