रघुबीर महासेठ र राजेन्द्र महतोसहित २० जना मन्त्री पदमुक्त हुने अदालतको आदेश (सूचीसहित)

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका २० मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ र २७ जेठमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरेकी थिइन्। त्यसका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित ६ जना कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।  सर्वोच्च अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

पद गुमाउने मन्त्रीहरुमा रघुबीर महासेठ (परराष्ट्र), राजेन्द्र महतो (सहरी विकास), खगराज अधिकारी(गृह), शरतसिंह भण्डारी (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई), अनिलकुमार झा (खानेपानी), शेरबहादुर तामाङ (स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या), राजकिशोर यादव (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति), लक्ष्मणलाल कर्ण (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण), नैनकला थापा (सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि), ज्वालाकुमारी साह (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास), बिमलप्रसाद श्रीवास्तव (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास), उमाशंकर अरगरिया (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), चन्दा चौधरी (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक), एकवाल मियाँ (युवा तथा खेलकुद), नारद मुनि राना (वन तथा वातावरण), गणेशकुमार पहाडी (सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन), मोहन बानियाँ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) छन् ।

त्यस्तै पद गुमाउने राज्यमन्त्रीमा चन्द्रकान्त चौधरी (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई), रेणुका गुरूङ (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक), आशाकुमारी विक (वन तथा वातावरण) रहेका छन् ।