निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएसँगै महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदको पद धरापमा परेको छ ।
ठाकुरले अर्को दल गठन गरेमा र ती सांसदहरु उक्त दलमा आवद्ध हुनासाथ उनीहरुको सांसद पद स्वतः खारेज हुन्छ । कुनै सांसदले दल त्याग गरेको पुष्टि भएमा उक्त पद नरहने सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले बताए । अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार दलबाट राजिनामा दिएमा, आफू संलग्न भएर नयाँ दल गठन गरेमा वा अर्को दलमा संलग्न भएमा दल त्याग गरेको मानिनेछ । तर ठाकुर पक्षमा खुलेपछि नयाँ दल गठन भएपछि मूल पार्टीमै रहने भनी सांसदहरुले दल त्याग नगरेमा सांसदहरुलाई पदबाट हटाउन नसकिने उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगले ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ताको सुविधा दिएपनि उनीहरुसँग आवद्ध हुने सांसदहरुको पद सुरक्षित हुदैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत ज्ञवालीका विचारमा, सांसदहरुको पद सुरक्षित गर्न महन्थ ठाकुर पक्षले दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत हिस्सा पु¥याउनुपर्ने थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा दल विभजन हुन कम्तीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा अर्को दलमा आवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । ठाकुर पक्षधरहरुले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हिस्सा पुर्याउन सकेनन् ।
५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सोमबार निर्वाचन आयोगमा ठाकुरको पक्षमा १६ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरे । ठाकुरको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यकारिणी समिति सदस्यमा ८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !