जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरण छानविन समिति गठन, एकजना मन्त्रिले ८५ लाख लिएको र अर्काले स्कोरपियोको आश्वासन पाएको आरोप

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले जानकी मन्दिरमा गरेको विद्युतीकरणमा भएको भारी आर्थिक अनियमितताको छानविन गर्न प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश लेखा प्रमुख सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानविन समिति विहिबार गठन गरिएको छ ।छानबिन समितिले जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरणको लागि कसले कुन निकाय मार्फत बजेट माग गरेको, बजेटको स्वीकृती र कार्यक्रम कहिले तयार भएको, प्राबिधिक प्रतिवेदन कसले दिएको, त्यसका लागि बजेट कहाँबाट आएको, टेण्डर प्रकृया कसरी बढाइएको ,त्यसमा उल्लेखित स्पेसिफिकेशन(मापदण्ड) विशेष प्रकारको रहेको, बजेट माग भए अनुसारको कार्यक्रम किन नगरिएको, कतिवटा टेण्डर परेको, र त्यस मध्ये रितपूर्वकको कतिवटा रहेको, ठेकदारले पेश गरेको दरभाउ अनुसारको समान कुन मुुलुकबाट अयात गरिएको, त्यसको परिणाम कति रहेको र भन्सार महसुल कति तिरिएको लगायतको छानविन हुने जनाएको छ ।समितिले प्रारम्भिक प्रकृयादेखि नै छानविनगरि भुक्तानी गरिएको प्रकृया सम्मको छानविन गर्ने बताइएको छ ।बृहत्तरले साढे ४ सय चिम जानकी मन्दिरमा जडान भएको दावी गरेको छ ।त्यस अतिरिक्त ७४ थान विभिन्न किसिमका स्पिकर लगायत दर्जनौ काम गरेको दावी गरेको छ ।तर स्थलगतमा उसको दावी अनुसारको काम भएको देखिदैन् ।जानकी मन्दिरको मुल संरचनामा नकारात्मक प्रभावपार्नेगरि भएको विद्युतीकरणका लागिजानकी मन्दिरले माग गरेको देखिदैन् ।जानकी मन्दिरले विद्युतीकरण गर्न स्वीकृतीपनि प्रदान गरेको छैन् । मन्दिरमा कुन निकायले कुन मनशायबाट विद्युतीकरण गरेको हो?त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णवले जनाए ।

जानकी मन्दिरमा विद्युत प्राधिकरणको झण्डै १ करोड बक्यौता रहेकोले विद्युतीकरणको बति बाल्न थ्री फेज लाइन समेत जडान नगरेको बृहत्तरले जनाएको छ ।बति जडान भएदेखि हाल सम्म कहिल्यै बलेको छैन् ।एनआरएन (गैह्र आवासिय नेपालीहरुको संस्थाले जानकी मन्दिरलाई विद्युतीकरण गर्ने प्रस्तावगर्दा त्यसले मन्दिरको मुलसंरचनामा असर हुने र विश्वसम्पदा सुचीमा राख्ने प्रयास समेतमा असर पुग्ने भन्दै रोकिएको थियो ।तर बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले आफु खुशी प्रदेश सरकारबाट बजेट मागगरि नियोजित रुपमा भ्रष्टाचार गर्न विद्युतीकरण गरेको देखिन्छ ।बृहत्तरले बुधवार समाजिक सञ्जालमा राखेको २ पृष्ट लामो विज्ञप्तिमा ११करोड ७७ लाख,३२ हजार ३सय ५५ रुपैयामा टेण्डर स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ ।बृहत्तरको परिषदबाट टेण्डर स्वीकृत गरिएको कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर र लेखापाल सावित्री गिरिले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।मन्दिर परिसरमा १६ थान सोलार लाइट जडान गरिएको दावी गरेको बृहत्तरको सोलार लाइट ६ महिना नपुग्दै बल्न छोडेको छ ।बृहत्तरले जानकी मन्दिरमा ५९ लाख ६१ हजार ३सय ३० रुपैया सोलारको बजेट छुटटयाएकोमा १६ लाख रुपैया उपभोक्ता समितिलाई पेश्कि दिइसकेको जनाएको छ ।गत असार महिनाको १६ गतेबाट सोलारको काम गर्न बनाइएको उपभोक्ता समितिले साउन २८ गते राती सम्म जानकी मन्दिरमा कुनै काम गरेको छैन् ।स्रोतहरुका अनुसार निर्देशक ठाकुरले बृहत्तरका अध्यक्ष शालीग्राम सिंहलाई समेत अँध्यारोमा राखेर लेखापालसित मिलोमतोगरि रकम झ्वाम्म पारेका छन् ।स्रोतले रकम निकासा गराउनदेखि नै ठाकुरले प्रदेश सरकारको मन्त्रीहरुलाई प्रलोभनमा पारेको दावी गरेको छ ।प्रदेश सरकारको एकजना मन्त्रीलाई करिब ८५ लाख र एकजना मन्त्रीलाई स्कोरपियो एस ५ खरिदगरि दिने सहमति भएको बताइन्छ ।नगद लिने मन्त्रीले पाइसकेपनि स्कोरपियो लिने मन्त्रीले हाल सम्म पाउन सकेका छैनन् ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद संघीय सरकार मातहतको निकाय हो ।त्यसको सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक बजेट हरेक वर्ष उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।बृहत्तरका एकजना लेखापाल उत्तम ढकाल बारहबिघामा माटो पुर्ने लगायतका काममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका छन् ।हाल लेखापाल रहेकी साबित्री गिरिले भ्रष्टाचार लुकाउन कार्यालयको सम्पूर्ण कागजात र श्रेस्तामा आगो बालेर जलाएको आरोपमा झण्डै एक दशक निलम्बनमा परेकी थिइन् ।जानकी मन्दिरको विद्युतीकरण र सोलार जडानमा भएको अनियमितता लुकाउन फेरी कागजातहरुमा आगजनी हुन सक्ने आशंका कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

news:ejanakpurtoday.com