जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरणको नाममा १२ करोडको घोटाला, छानविनमा ढिलाई

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको १२ करोड रुपैयाको जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरण गर्ने नाउँमा भएको भारी अनियमितताको छानबिनमा ढिलाई भएको छ ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गै प्रदेश सरकारबाट १२ करोड रुपैया जानकी मन्दिरको विद्युतीकरणको नाउँमा अनियमितता गरेको छ । जानकी मन्दिरले माग नै नगरेको विद्युतीकरणका लागि प्रदेश सरकारले बृहत्तरलाई १२ करोड रुपैया उपलब्ध गराएको थियो ।तर त्यसमा भारी अनियमितता भएको चौतर्फी आवाज उठन थालेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानविनमा चासो देखाएको छैन् ।हाल सम्म समितिले एउटा पत्र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सम्बन्धी कागजातहरु सुरक्षित राख्न र अर्को पत्र सो सम्बन्धी कागजातहरु समितिलाई उपलब्ध गराउन लेख्ने बाहेक कुनै प्रकृयालाई अगाडी बढाएको छैन् । योजनामा चरम अनियमितता गर्ने कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर र लेखापाल सावित्री गिरिलाई छानविनको दायरामा राखिएको बताइएको छ ।ठाकुरले समितिलाई कागजात उपलब्ध नगराई काठमाण्डुमा लामो समय बसेर आइतवार कार्यालयमा फर्केका छन् । हुनत प्रदेश सरकारले हाल सम्म गठन गरेको कुनै छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन् ।छानविन समितिको अधारमा कुनै कार्वाही भएकोपनि देखिदैन् ।त्यसकारणपनि मुख्यमन्त्री राउतले गठन गरेको छानविन समितिलाई ठाकुरले टेरपुच्छर लगाएको छैन् ।

ठेकदार कम्पनीको तर्फबाट ठाकुरले दावी गरे अनुसार १५ सय घण्टा आयु भएको चिम अढाई लाखमा खरिद गरिएको छ ।सोलारको अत्तोपत्तो नरहेपनि ५९ लाखको इस्टिमेटगरि १६ लाख झिकिसकिएको छ ।जानकी मन्दिरमा सोलार सम्बन्धी कुनै उपकरण कतै देखिदैन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमापनि उजुरी दर्ता रहेको छ ।तर त्यसलेपनि रहस्यमय ढंगले मौनता साधेको छ ।५ हजार घुस लिएको अभियोगमा कर्मचारी पक्राउ गर्ने अख्तियारले १२ करोडको अनियमितताको उजुरीलाई छानविनको प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन् ।कतिपयले ठाकुर काठमाण्डुमा रहँदा विभिन्न शक्तिकेन्द्र पुगेर सेटिंग मिलाएको आरोप लगाएका छन् । साभार जनकपुरटेडेडटकम