जनकपुर । भारतको कोंकण निर्माण कम्पनीसँग सरकारले दुई सेट ब्रोडगेज रेल खरिद गरेको असोज ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ । पछिल्लो एक वर्षदेखि जनकपुर–जयनगर खण्डको इनर्वा स्टेशनमा दुई सेट रेल थन्क्याएर राखिएको छ ।
रेल छोप्न प्रयोग गरिएका त्रिपाल च्यातिएर चिराचिरा परिसकेको छ । झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर सरकारले भारतसँग खरिद गरेर ल्याएका रेलहरू खुला आकाशमुनि थन्किएकाले खियासमेत लाग्न थालेको छ । रेल्वे ट्रयाकमा प्रयोग गरिएका क्लिपहरू चोरी भइरहेको छ भने नवनिर्मित रेल्वे स्टेशनका झ्यालका सिसाहरू फुटिसकेका छन् र बरण्डा पनि चिराचिरा परिरहेको छ । तर, रेल कहिलेदेखि चल्ने भन्ने अझै टुङ्गो हुन सकेको छैन ।नेपाल रेलवे कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले रेल चलाउन पटक–पटक दिएका मितिहरू घोषणामै सीमित रहेर बितिसकेको छ ।
यता नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जनकुमार झा रेल सञ्चालनमा अझै केही समय लाग्ने बताउँछन् । दुई सेट रेल खरिद भएर आइसकेको लामो समय बिते पनि कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण तत्काल रेल सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । रेल्वे ट्रयाक, रेल्वे स्टेशन, हल्टका भवन, कर्मचारी आवास निर्माण गरेको भारतको इस्कन कम्पनीले अझै नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । भारतीय निर्माण कम्पनीले भौतिक संरचनाहरू नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेकोले पनि रेल सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ ।
रेल सञ्चालनका लागि कानुनको समेत आवश्यकता औंल्याउँदै महाप्रबन्धक झाले संसदमा विचाराधीन विधेयक पारित भए रेल संचालनका लागि सहज हुने बताए । रेल सञ्चालनको प्राविधिक सहयोगका लागि नेपाल सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै भारतको कोंकण रेल्वे कम्पनीले केही दिनअघि सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो । सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै कोंकणले सम्झौता रद्द गर्ने आशयको पत्र रेल्वे कम्पनीलाई पठाएको थियो ।
उनका अनुसार सो कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत भारतीय रूपैयाँ पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको म्याद पनि गुज्रिसकेको छ । कोंकण कम्पनीलाई कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले बताए । पूर्व महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले गरेका सकारात्मक कामलाई नरोक्ने र जालझेलको सम्भावना भएका ठाउँमा अध्ययनबिनै कुनै निर्णय आफूले नगर्ने महाप्रवन्धक झाले बताउँछन् ।
कर्मचारी नियुक्ति पनि विवादमा
नेपाल रेल्वे कम्पनीले रेल सञ्चालन हुनुपूर्व नियुक्त गरिएका ज्यालादारी कर्मचारीलाई केही साता अगाडि निष्कासन गरेको छ । रेल सञ्चालनका लागि भनेर ज्यालादारीमा नियुक्त गरी कानुन विपरीत सुविधासमेत लिँदै आइरहेका एक सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कम्पनीले निष्कासन गरेको हो । रेल सञ्चालनको टुङ्गो नलाग्दै तत्कालीन व्यवस्थापनले काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयका लागि ५ जना र जनकपुर क्षेत्रका लागि विभिन्न मितिमा नियुक्त गरेका १५१ जना ज्यालादारी कर्मचारी गरी १५६ जनालाई रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जनकुमार झाले हटाएका छन् । जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन हुनेमा अझै केही समय लाग्ने भएपछि ज्यालादारी कर्मचारीलाई आफूखुसी हाजिर नगर्न उनले सूचना नै जारी गरेका थिए ।
उक्त सूचना उल्लंघन गरी कसैले हाजिर गरेमा सो को जिम्मेवार नेपाल रेल्वे कम्पनी नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । रेल सञ्चालन नआउँदै तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरू भट्टराईले आफूखुसी ज्यालादारीमा कर्मचारीहरू ठाडो आदेशबाट नियुक्त गर्न लगाएका थिए । पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा उनले नयाँ व्यवस्थापनलाई कर्मचारी नहटाउन चेतावनी दिएका थिए । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएर हाजिर भएका महाप्रबन्धक झाले कामै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिनु गैरकानुनी हुने भन्दै तिनलाई निष्कासन गरिएको बताए । उनले बिनाकाम कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन गाह्रो हुने र जनतामाथि करको भार पर्न नदिन उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको उनले बताए ।
रेल सञ्चालनको टुङ्गो लागेपछि प्रक्रियागत हिसाबले कर्मचारी भर्ना गरिने झाको भनाइ छ । उनले केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरमा छँदाछँदै काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर अनावश्यक ५ जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको बताए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !